fbpx Nawidunia - Kul Sansar Ek Parivar

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ‘ਚੋਂ ਅਹਿਮ ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ/ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਧਰੋਹ /ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ

‘ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ’ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੇਹਾਲ ਹੈ।

ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਏਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਖੌਟਾ’ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮਿੱਧਣ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਓਹਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਭਗਵੀਂ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚਲੇ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਗ ਮਲੱਕੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਡੰਗ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾ-ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ) ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਘਵਾਦ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਹਟਾਏ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸ 9 ਤੋਂਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਤੇ ਪੌਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਟਾਏ ਗਏ ਚੈਪਟਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਮਾਤ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੌਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ‘ਚੋਂ ‘ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ’, ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ’, ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਕ ਲਹਿਰ’ ਅਤੇ ‘ਖੇਤਰੀ ਉਮੀਦਾਂ’ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ’, ਚੈਪਟਰ ‘ਚੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਸੁਭਾਅ’ ਅਤੇ ‘ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ’ ਯੂਨਿਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਪਟਰ ‘ਚੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ- ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ’ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਲਾਸ 9ਵੀਂ ਦੇ ਪੌਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ‘ਚੋਂ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ’ ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਸਿਲੇਬਸ ‘ਚੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਚੈਪਟਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
10ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ’, ‘ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਲਿੰਗ’ ਅਤੇ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ, ਇਤਿਹਾਸ, ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕੋਰੀ ਰਹੇਗੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਏਨਾ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਓਹ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਏਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਦੀ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਣ-ਢਾਲਣ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਸਭ ਕੁੱਝ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਹਾਜ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬਾਲਗ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਪੰਨ੍ਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  

ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ‘ਅਨਪੜ੍ਹ ਅੰਧ ਭਗਤ’ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੁਨਰਲੇਖਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ/ਚਿੰਤਕ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨ।

ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੂਲ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ, ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *