ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ’ ’ਚੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖ਼ਰੀਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ’ ’ਚੋਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੁਵਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 1.74 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ‘ਸਟੇਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ (ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 5/3-ਆਈਸੀਟੀ-2020/ਫੁਟਕਲ/180936 ਮਿਤੀ 3 ਅਗਸਤ 2020) ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੋਗਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡੀਐੱਸਪੀ (ਐੱਸਡੀ) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਬਰਨਾਲਾ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐੱਲਆਰ) ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐੱਲਆਰ) ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐੱਲਆਰ) ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 432/ਬੀਆਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ: ਕਾਂਗੜ

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ’ ’ਚੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।