ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇਗੀ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲੇ ਟਾਵਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦੋ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਟਾਵਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 113 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਲਈ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ‘ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕ’ ਵਿੱਚ 123.79 ਏਕੜ ’ਚ ਨਵਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6.73 ਏਕੜ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾ ਟਾਵਰ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੱਤ ਮੰਜ਼ਲਾ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28 ਫਲੈਟ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਛੋਟੇ ਫਲੈਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ 49.01 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ 7.51 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2018 ਅਤੇ ਫਿਰ 26 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਵਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਟਾਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋ ਟਾਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 56.52 ਕਰੋੜ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 113.04 ਕਰੋੜ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ 28.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਛੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 53 ਹੋਰ ਫਲੈਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਟਾਵਰ ਮੰਗ ਲਿਆ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਟਾਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਵਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਟਾਵਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।