fbpx Nawidunia - Kul Sansar Ek Parivar

ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਕੈਲਗਰੀ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ


ਜੋਰਾਵਰ ਬਾਂਸਲ : ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ., ਅਖ਼ਬਾਰ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪਸਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਮਲਹਾਂਸ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਗੋਰਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਰਾਵਰ ਬਾਂਸਲ, ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਲ ਚੱਠਾ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਗੁਰਲਾਲ ਰੁਪਾਲੋਂ, ਸਹਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੰਘਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਸੈਂਭੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰੀਪਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਭਾ ਕੈਲਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *