ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਆਸਤ / ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ

ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਉਹਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਡਾਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।  ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਛੱਡੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੂਪੀ ‘ਵਾਇਰਸ’ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ‘ਵਾਇਰਸ’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਖੋਂ ਹੋਲ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ‘ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਪਹਿਲੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਿਦਆਂ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ, ਪਿਆਜ, ਆਲੂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਨ-ਆਏ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤ ਕਿਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਬੇਮਾਨੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ  ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇਕ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਵੀ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਮਾਰ ਮਾਰੇਗੀ।
ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੂਣੀ ਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ-ਦੂਣੀ ਪੰਜ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵੀ ਸਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਸਤ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 0.6 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਨਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਤਾਂ ‘ਮੁਨਾਫ਼ਾ’ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਬਾਰਡ ਦੀ 2015-16 ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੂਡ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 7,175 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 23,133 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 18,496 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇਗਾ। ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼।
ਤੀਸਰਾ, ‘ਮੁੱਲ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿੱਧਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਂ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗਾ।
‘ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ’, ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼’ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ’ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖੇਤੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਰਮ ਬਿਊਰੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹਨ ਤੇ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭੜੌਲੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆਫ਼ਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤਮਗ਼ੇ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਈ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਤੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਇਰਸ’ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

One Reply to “ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਆਸਤ / ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ”

  1. ਦਰਅਸਲ ਇਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਭੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜੇਹਾ ਕਿਓਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ, ਇਹ ਭੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਚੋਗਣੀਆਂ ਕਿਓਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਇਕ ਜਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਸਲ ਭੀ ਬਹੁਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਫਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਰੀਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆੜਤੀਆ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗ ਵਰਤਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਰਲਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿਸਟਮ ਤਕਰੀਬਨ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਅਨਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *