ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਡਰੀਨੈਂਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ/ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ

5 ਜੂਨ 2020, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਊਤਮ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਮੱਕੀ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਧਾਨ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ, ਇਕੋ ਦਿਨ 5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਹੀ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅੰਦੇਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰ: 8 ਆਫ 2020
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ
ਜਦੋਂ 1939 ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ-ਜੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਇਸ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1939 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣਾ। ਕਿਰਾਇਆਂ ਬਾਰੇ ਰੈਂਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨੂੰ 1946 ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਨਾਲ Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946 ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ 1948 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 1955 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ। 1955 ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ Essential Commodities Act, 1955 ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰੱਫੀ ਅਹਿਮਦ ਕਿਦਵਾਈ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ 1954 ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਐਕਟ 1955 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਿਟ ‘ਚ ਹੱਥ ਰੰਗਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 1955 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (Essential Commodities Act, 1955) ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਇਹ ਐਕਟ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵੰਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ, ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:
1. ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
2. ਬੰਜਰ ਤੇ ਵੀਰਾਨ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ
3. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ।
4. ਭੰਡਾਰਨ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਵੰਡ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
5. ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ।
6. ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ ਥੋਕ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ, ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ, ਕੋਲਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਵਿਚ ਜਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ, ਕਪਾਹ, ਉਨੀ ਕੱਪੜੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ, ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ, ਕਾਗਜ਼, ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1955 ਤੋਂ 2003 ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ 18 ਵਾਰ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ? ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰ: 8 ਆਫ 2020 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1955 ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ‘ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਸਬ ਧਾਰਾ (1) ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਾਰਾ (11) ਲਾਗੂ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਰਕਾਰ ਹੈ:
* ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਤਿਲ ਬੀਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ, ਅਕਾਲ, ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਣਾ, ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
* ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ:
(1) ਜੇਕਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,
(2) ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਧ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤ ਮਿਥਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ, ਉਪਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਹੋਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੇਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਸਬ ਧਾਰਾ (1) ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੱਕੀ ਲੈ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕਸਟਰਡ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਆਲੂ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਿਪਸ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਮਟਰ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਤੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਮਟਰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਕਾਫੀ ਦੇ ਬੀਜ 200 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੈਸਕੈਫੇ ਕਾਫੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1955 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਘਾਲਣਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਲਕਿ ਗਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਅਨਾਜ ਵਾਧੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 1964 ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵੇਚ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਊਣਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੌਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 1985 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 1. ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ, 2. ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ, 3. ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ, 4. ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਝੁਕਾਅ, 5. ਡੀਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ 6. ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਤੁਲਨ, 7. ਮਿੱਥੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਅਸਰ, 8. ਕੀਮਤ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰ, 9. ਆਮ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ, 10. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 11. ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ, 12. ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 4, 5, 7, 9, 10 ਤੇ 12 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਆਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਕੇ ਮਿਥਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਲਾਗਤ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ 1613 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 1350 ਰੁਪਏ, ਧਾਨ ਲਾਗਤ 1751 ਰੁਪਏ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 1310 ਰੁਪਏ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 1654 ਰੁਪਏ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 1310 ਰੁਪਏ, ਬਾਜਰਾ ਲਾਗਤ 1315 ਰੁਪਏ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 1250 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੁਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 1955 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰ: 10 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ
5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ ਨੰ: 1 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਹੇਠ ਹੱਥ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਪਿਛਲਾ ਵਿਆਜ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਕ 1918 ਵਿਚ “sor}us *oans 1ct ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ, ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1930 ਵਿਚ ਰੈਂਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ 15 ਜੂਨ ਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਵੇ। 1934 ਵਿਚ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੀਫ ਆਫ ਇਨਡੈਟਡਨੈਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਰਹੀ। 1938 ਦੇ ਯਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। 1951 ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, 1954 ਵਿਚ ਥਾਪਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। 1951 ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।
ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ 1961 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਅਧੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਥਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਆਦਿ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਉਪਜ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਮਗਰ 14-15 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਗੇਟ, ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਸਾਇਲੋ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੇ। ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਯਾਰਡ, ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਵਾਸਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲਕੋ ਕੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰ: 8 ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 2015 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ? ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਖਾਈ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰਬਰ 10 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਅਨੁਸਾਰ ‘ਬਿਜਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਤੇ ਲਿਖ਼ਤਾਂ’ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘੇਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਕ Inter State Trade ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਟੇਟ ‘ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ‘ਚੋਂ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਤੇ ਵੇਚਣਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਰਿੰਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਨਾਮਾਤਰ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਗ Intra State Trade ਭਾਵ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਣਜ ਤੇ ਵਪਾਰ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ‘ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ’ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਯਾਰਡ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਏ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਉਪਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਫ਼ਸਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਰਮਗੇਟ, ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਜ਼, ਸਾਇਲੋ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਏ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਵ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਯਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।’ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਡੀ ‘ਚੋਂ ਬਤੌਰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕੌਣ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰੀ। ਉਹ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰਲਾ ਵਪਾਰੀ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਲਿਵਰੀ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਚੈੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਜਰਾਏ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਕ ਕਰਾਓਗੇ? ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਊਨਤਮ ਮੁੱਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜਿਣਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ, (1) ਵਿਅਕਤੀ (2) ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ (3) ਕੰਪਨੀ (4) ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ (5) ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਤੌਰ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਾਖ਼ਤ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਪਾਰਟਨਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਬਣੀ **P ਨੇ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਲਾਰੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਥੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ **P ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਾਸਾਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਫਰਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਲਾਫ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਪਾਰੀ ਪੱਖੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਠੋਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ

-ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮੋ: 98151-33530