fbpx Nawidunia - Kul Sansar Ek Parivar

ਖੂਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਨਾ ਤਾਮੀਰਾਂ ਵਿਚ… / ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਸੰਸਦ ਭਵਨ’ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਉਹ ਇਮਾਰਤ, ਜੋ  ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ  ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਸੜਕਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ, ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।
ਅੱਜ ਅਖੌਤੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ  ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਿਖ ਧੁੰਦਲੀ ਧੁੰਦਲੀ  ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ  ਮੁਲਕ ਦੇ ‘ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ’  ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹੱਲ ਉਸਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ.. ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸੇਵਕ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਹ ਲਾਗਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟ ਰਿਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ 9 ਏਕੜ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣੇਗੀ ਜਦਕਿ 63 ਏਕੜ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ 15 ਏਕੜ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼। ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੀਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 120 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ 60 ਸੈਟੀਮੀਟਰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਕ ਵੀ ਖਿੜਕੀ ਦੂਜੀ ਖਿੜਕੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ.. ਹਰ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆਕਾਰ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਡੰਡੇ  ‘ਤੇ ਦਿਖਾ ਈ  ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਏਡੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਿਉਂ?
ਇਕ ਅਰਬ, 38 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੇ ‘ਮੁੱਖ ਸੇਵਕ’ ਨੇ  ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਘੜ ਲਈਆਂ ਹਨ –
-ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ‘ਸੇਵਕਾਂ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ.. ਭਾਰਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੌਰਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਣ ‘ਲੁਟੀਅਨਜ਼’ ਦੀ ਨਹੀਂ ‘ਇੰਡੀਅਨਜ਼’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਠਣਗੇ।
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ.. ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚਲੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ,  ਕਲਾ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹਰਬਰਟ ਬੇਕਰ ਨੇ ਤਿਕੌਣੇ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਐਡਵਿਨ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਬੇਕਰ ਦੇ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ‘ਸੰਸਦ ਭਵਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸਤੂਕਲਾ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1921 ਵਿਚ ਹੋਈ ਤੇ 1927 ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1 ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ  ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਘਟੇਗਾ।
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2061 ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦਰ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਏਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਉਸਾਰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਇਹ 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਜਾਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸੇਵਕਾਂ’ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਗਰਾਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ‘ਸੇਵਕਾਂ’ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਭਵਨ ਉਸਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ, ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ, ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ‘ਗਊ ਮਾਵਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ.. । ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੇਘਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ।  ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ‘ਮੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਏਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਲੁਟੀਅਨਜ਼’ ਦੀ ਨਹੀਂ, ‘ਇੰਡੀਅਨਜ਼’ ਦਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੁਲ, ਸੜਕਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਢਾਹੇਗੀ?
ਅਨੇਕਾਂ ਜਰਜਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ  ਵੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਖੁਣੋਂ ਮਲਬੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੜਕ ਹਫ਼ਤਾ-ਦਸ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ।
ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਿੰਟੋ-ਮਿੰਟੀ ਲੱਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ, ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸੀ.. ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ‘ਸੇਵਕ’ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲ ਉਸਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੇਠ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਫਟਾਫਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਮਹਿਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦੀ ਵਸਤੂਕਲਾ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਦੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੀ-ਤੋੜ ਯਤਨ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕਬਰ ‘ਤੇ ‘ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਲ’ ਉਸਰ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਸ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੋਹਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ.. ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ-ਸਿੱਖ-ਈਸਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ.. ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਨੁਚੜਦਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਂਗ਼
ਖੂਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਨਾ ਤਾਮੀਰਾਂ ਵਿਚ
ਨਾ ਹਵੇਲੀ ਨਾ ਮਹੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੁੰਦਾ।  
ਮੋਬਾਈਲ : 98887-99871

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *