fbpx Nawidunia - Kul Sansar Ek Parivar

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸਾਤਲ ਵਲ ਧਕ ਦੇਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 / ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ

1)  ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਿਠ ਭੂਮੀ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਆਦਿ ਸਭ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਮਿਲਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧਨ ਹੀਣ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਆਸ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਿਤਾਈ। 1947 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ਕ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਅਕਹਿ ਦੁਖ ਝਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਨਾਸਾਹ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ‘ਲੋਕ ਰਾਜੀ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਟੋਪ ਦੀ ਥਾਂ ਟੋਪੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੜੇ ਸਨ, ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟਣ ਲਗੇ। ਰਾਜ ਸਤਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਸੀ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਰੁਖਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਲਗਦੇ। ਕਿਧਰੇ ਇਕ ਕਿਧਰੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਦੇ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨਵੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਉਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਗੇ। ਓਦੋਂ ਟਾਟੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਲਗੇ। ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚੋਰ  ਸਨ, ਉਹ ਵਡੇ ਵਡੇ ਡਾਕੂ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਲਗਾ। ਉਂਜ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਟਾਟਿਆਂ ਬਿਰਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ।
  ਸਿਖਿਆ ਕਿਹੋ ਜੇਹੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਖਿਆ ਕਮਿਸਨ (1948-49) ਬਣਿਆ ਅਤੇ 1952-53 ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ।  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 1956 ਨੂੰ ਬਣਿਆ।  1961 ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.  ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਡੀ.ਐਸ. ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 1964-66 ਨੂੰ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 1968 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 1968 ਨੂੰ ਦਿਤੀ, ਉਸਨੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ  ਦਾ 6% ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ 10% ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦਾ 30% ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ 6% ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੁਣ ਤਕ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਵਧੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਨ ਤੇ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਨ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਖਵਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ ਪਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਿਖਿਆ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਖ਼ੁਦ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਆਸਤ ਤਜਾਰਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਪਰਸ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਚ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ।  ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਖ਼ੂਬ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਗੇ। ਪ੍ਰੀਵੀਪਰਸ  ਖੁਸੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵਜੀਰੀਆਂ ਮਾਨਣ ਲੱਗੇ। ਸਿਆਸਤ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਲੱਗੀ।  ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਗੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਲਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1975 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਸਿਖਿਆ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1982 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼.) ਤੋਂ 52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਂਜ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਲਿਆਂਦੀ ਜੋ 1992 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਔਗੁਣ ਗਿਣਾਏ ਗਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1991 ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੱੱਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ, ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ‘ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿਜੀਕਰਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜਣ ਲਗਾ। 1992 ਨੂੰ ਨਵੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਣਗਿਣਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁੱਸਣ ਲਗੀਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਣ ਲਗੇ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਅਨੇਕਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਵਧੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 7-8 ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹਾਈ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ। ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ, ਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਡੈਸਕ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਪੱਖੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਡਲ/ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤੇ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਚ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਬਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ/ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਰਾਸ ਆਈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ 2019 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਜਿਵੇਂ ‘ਪਰਸੂ ਰਾਮ ਜੀ’ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਆਪਣੇ ਹਥ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। (ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਦਾ 01/08/2020 ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਬਿਆਨ) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਤਾੜਕੇ, 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਉਦੇਸ ਹਨ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀ ਪੁੜੀ ਨੂੰ ਗੁੜ ਵਿਚ ਲਪੇਟਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ-ਕੁਚੈਲੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਉਪਰ ਸੁੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਂਗਲੀ ਪਿੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੂਪੀ ਖਿੱਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ (31/07/2020) ਅਨੁਸਾਰ ‘ਇਸ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ ਸਕੂਲਾਂ/ ਕਾਲਜਾਂ ਉਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਢਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰੂਪੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਾਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਤੀਬਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ ਹਿੰਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ; ”ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮੋਦਿਤ ਗੋਪਨੀਯ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।”  ਇਸ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰ: 5 ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ”ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਿਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁਟ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕਸਮਾਨ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵੈਦਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਪੱਧਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵੇਦਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬੀ.ਏ. ਪੱਧਰ ਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ. ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2018 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਚਮੁੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ।
 ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਗਲੀ ਮਹੁੱਲੇ ਨਿਜੀ/ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੁਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਸਿਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ‘ਚਿਰੜ-ਘੁਗ’ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਸ ਘੋਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ (ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘਟ) ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਕ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਪੰਜ-ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ। 10% ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਡੀ.ਈ.ਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਖਿਆ ‘ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 2.7% ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਹਿੱਸਾ 1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ, ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ 6% ਦੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਅੱਧਿਓਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸਾਧਨਹੀਣ, ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਹਾਲਤ ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਨਿਘਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 30% ਤਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਮਾਨਵਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਜਾਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸਿਖਿਆ ਰੂਪੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਟ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਰੂਪੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਹਾਂ ਵਾਲੀ ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਸਨ, (ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।) ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਿਆ ਨਿਰੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਜਾਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ਿਆਂ/ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਸਿਖਿਆ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ।

ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ – 2020
ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪੁਟਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2019 ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੈ? ਜੋ ਸਲਾਹਾਂ ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ? ਐਨੀ ਵੀ ਕਾਹਲ ਕਾਹਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਘੋਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਦ ਪੁਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ/ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ,  ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ, ਧਾਰਾ 370, ਇਕਦਮ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਵੱਸ਼ ਭਾਰਤ, ਜਨ ਧਨ, ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਆਦਿ-ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ”ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭੇਡਚਾਲ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਟੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਤੇ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ‘ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ’ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।” ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ‘ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸਾਸਨੀ’ ਅਤੇ ‘ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਘਟਾਉਣ’ ਵਿਚ ਕਈ ਭੇਤ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ, ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 6 ਰਾਜਾਂ ਲਈ 15% ਹੁਣੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।  ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 5+3+3+4 ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਟਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,  ਭਾਵ ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ।  ਪੁਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਲ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਕ-ਇਕ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ, ਕੁਲ ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇਗੀ? ਇਹ ਕੈਸੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਗੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ? ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਗੇ। ਜਿਥੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਭ ਕੇ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 50% ਤੋਂ ਵਧ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ‘ਫਰੀ’ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰ ਸਕੂਲ ਚਲਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਛੇਵੀਂ, ਸਤਵੀਂ, ਅਠਵੀਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਥੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 10ਵੀਂ ਤਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੂਰ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ।  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਬਰੀਕ ਛਾਨਣਾ ਲਗ ਜਾਵੇ। ਛੇਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਿਆ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ 12ਵੀਂ ਤਕ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਕੈਨਿਕ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਤਰਖਾਣ, ਲੁਹਾਰ, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ, ਬਿਜਲੀ, ਫਰਿਜ਼, ਟੀ.ਵੀ ਆਦਿ-ਆਦਿ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥੁੜ ਨਾ ਰਹੇ। ਇੰਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ।

ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮ ਧੜਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਕ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ/ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਣਗੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿÀੁਂ ਨਹੀਂ? ‘ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੀਕ ਵੀ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ’ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਨ, ਰੂਸ,ਜਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ, ਇਟਲੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਂਜ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12ਵੀਂ ਤਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗੋਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕਾਲਜ ਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਚੁਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਜ ਤਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਜੇ ਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਂਜ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000 ਵ: ਮੀ: ਖੇਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 3000 ਵ: ਮੀ:  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਜਾਂ ਸਿਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰਖੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਰਖਣ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹੇ/ ਗਰੇਡ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਚੁਪ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੀ.ਈ.ਟੀ. (ਟੈਟ) ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫ਼ਾਰ ਟੀਚਰਜ਼) ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਛਾਨਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਅਣਸਿਖਿਅਤ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ 100 ‘ਉਤਮ’ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ‘ਕੋਈ ਹੋਰ’ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਤੇ ਵੇਦਾਂ, ਉਪਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਉਤਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. (ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਿਆ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਕਲਾਂ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਲੈਬੋਟਰੀ, ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਮਕਸਦ (ਸੇਵਾਫਲ) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਓ ਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਂਗ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?  

ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਅਣਵਿਦਿਅਕ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਆਰਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਏ.ਵਾਈ.ਯੂ.ਐਸ.ਐਚ (ਅਯੂਸ਼) ਵਾਲੀਆਂ ਅਯੂਰਵੈਦਿਕ ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧ ਹੋਮਿਊਪੈਥੀ ਆਦਿ ਪੈਥੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ? ਬੀ.ਐਡ. ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਵ ਕਾਲਜ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਚਲੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਯੋਗ ਹੀ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ਵਿਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਛਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਐਮ.ਫਿਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਏ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਐਮ.ਫਿਲ ਇਕ ਖੋਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ?

ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤੇ ਫੇਰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਲਿਆਲਮ, ਤੇਲਗੂ, ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪਾਲੀ ਆਦਿ ਹਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਛੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੀ ਉਂਜ ਹੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਡਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਸਾਹਿਤ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨਿਕੰਮੇ ਹਨ? ਇਕ ਮਰ ਚੁਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਰਾਹੀ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰਾਹੀਂ ਰਚੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੀ ਹੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

 ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਣਨੀ ਅਤੇ ਚਾਣਕਿਆ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਦਰਸੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇ, ਬੇਕਿਰਕ, ਜਾਲਮ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀ ਸਿਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਉੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਯੁਗ ਨੇ ਅਥਾਹ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਚੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤਕ ਪੁਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਅਮ੍ਰਿਤਆ ਸੇਨ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਸੀ. ਵੀ. ਰਮਨ ਆਦਿ-ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫ਼ਰ ਉਸ ਯੁਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਸਨ? ਆਖਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਮੱਧ ਯੁਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੱਥਰ ਯੁਗ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਐਸੀ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਟੈਕਸਲਾ ਨਾਲੰਦਾ ਦਾ ਯੁਗ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਯੁਗ ਸੀ। ”ਉਂਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਪੱਧਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਵਿੱਜ ਜਾਤੀਆਂ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼) ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ, ਅਰਥ ਤੇ ਸੇਵਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।” (ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ)। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਸਾਸਤਰਾਂ, ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਸਚਮੁਚ ਜਿਵੇਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ”…. ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਵੈਦਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਅਚਾਰੀਆ ਪਧਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ…. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬੀ.ਏ. ਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ….”

 ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਕੀ ਉੱਚ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਖਿਆ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਹਿਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਭ 2025 ਤਕ ਸਮੇਟ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। 3000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 800 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 45000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋ 20 % ਕਾਲਜਾਂ  ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 300 ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ,  2000 ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 10,000 ਖ਼ੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਲਜ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਘਟੋ ਘੱਟ 5 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 2 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਜ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 70% ਤਕ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ 65% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਜ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਹਨ।

 ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਰ ਸਲਾਹ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਯੋਗ (ਆਰ.ਐਸ.ਏ) ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ‘ਨਾਮ ਮਾਨਵ ਜਨ ਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ’ ਤੋਂ ‘ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ’ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ., ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ, ਐਨ.ਸੀ. ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਅਦਿ ਸਭ ਖ਼ੁਦ ਮੁਤਿਆਰ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪ ਹੈ।

 ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਖਿਆਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ਾਸ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਏਹੋ ਹਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ‘ਚੋਂ 30% ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬਣਨ ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ (ਮੋਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰ’ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ, ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਧਰਮ, ਇਕ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਕੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਇਕੋ ਚੋਣ, ਇਕੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਇਕੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ, ਇਕੋ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਕੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਰਗਵ ਹੋਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ”ਸੰਘ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੰਘ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ” (ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ) ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪ੍ਰਿੰ. ਤਰਸੇਮ ਬਾਹੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ, ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ’ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ 1960 ਦੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ‘ਸਭ ਲਈ ਵਿਦਿਆ’ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ (ਜੋਮੇਟੀਅਨ-ਥਾਈਲੈਂਡ) ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਲ ਵੀ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।” (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਲਿਤ, ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਸਿਖਿਆ ਸਾਸਤਰੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਇਕਮੁਠ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਿਆ ਸਭ ਲਈ ਇਕਸਾਰ, ਇਕੋ ਜਿਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਮੁਚੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਸਾਤਲ ਵਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ।


9501365522

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *