fbpx Nawidunia - Kul Sansar Ek Parivar

250 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 250 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਨੰਵਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖਾਕਾ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਲਕੇ 250 ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਨਵੀਨਰ ਬੀ.ਐਮ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੂਲੇ’ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕੇ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਕੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਲਾ ਤੀਹਰੇ ਕਤਲ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਿਆਵਾਨ, ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਾਹੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਲਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਣਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਨੇੜੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕੋਲਾ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਖੇਪ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ), ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 30 ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਘੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਪੀਐਮਸੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2017 ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਮਸੌਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐੱਸਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੁਆਲ ਕਰਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਰਾਹੋਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 350ਵੇਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁਡੀਕੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *