ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼; ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ / ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਪੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 65 ਤੋਂ 70% ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਕੀਕੀ ਭਾਅ (ਸੀ-2 ਫਾਰਮੂਲੇ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਂਹ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗੂਣੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨ ਨਿਰੋਲ ਧੋਖਾ, ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰ (Primary Sector) ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਕਾਸ (GDP) ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ 51% ਸੀ ਘਟਕੇ 14-15% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਤਕਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਧਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਧੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ”ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 85.9% ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 80.07% ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜਾਈ ਹਨ।
”ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 1.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 2.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਆਮਦਨ 3.69 ਲੱਖ ਸਲਾਨਾ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।”
ਡਾਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰੌਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਅੰਨ ਸ਼ੁਰੱਖਿਅਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ—”ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।”
ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ—”ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਪਰਾਮਤਾ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਲ 1917-18 ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਹਿਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ  (ਉ) ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ  (ਅ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲਾ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਦੀ ਮਾਰ ਝਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਖਾਈ ਕਾਹਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰਾਤਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਜਨਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਜਜਬਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਤੂ ਵੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਅੱਕਦੇ, ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 250 ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਈ। 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ, 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਸੜਕੀ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣਾ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਜਾਗੀ। ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ  ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ/ਵਿਖਾਵੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਹਨ। 22 ਅਕਤੂਰ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਠ੍ਹਰੰਮੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੰਢੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ :
* ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ (ਅੇਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
* ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਉਠਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
* ਵਣਜ ਵਪਾਰ/ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
* ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
* ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) 2020 ਅਧੀਨ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਧੀਨ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਖਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਾਅ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 250 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।