ਕੀ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?: ਨਿਰਮਲ ਚੰਦਰ ਅਸਥਾਨਾ/ ਅਨੁਵਾਦ- ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ‘ਨਕਲੀ ਭੇਸ ਵਿਚ, ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ, ‘ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ’ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।’
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ
2009 ਵਿਚ ‘ਹਿੰਦੂਜਾਗ੍ਰਿਤੀ’ ਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਥ ਫੋਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਦਾ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੇਮਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
‘ਹਿੰਦੂਜਾਗ੍ਰਿਤੀ’ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁਸਲਿਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਸ਼ਸ਼ੀਧਰਨ ਨਾਮਬਿਆਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ  ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ
ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਦਾ ਰਾਗ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਲਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਹਾਦੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਦੀਆ ਬਰੇਨਵਾਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ‘ਸਾਈਕੋਲਾਜੀਕਲ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ’ ਵਰਗੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਉਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਗ਼ੈਰਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ (2000) ਅਤੇ ਸਰਲਾ ਮੁਦਗਲ (1995) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਦੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਏਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ।’
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਸੌਦਾ 8 ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ‘ਫਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਰਿਲੀਜਨ’ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਇਹ 8 ਸੂਬੇ ਹਨ- ਅਰੂਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ। ਬੁਨਿਆਦੀ  ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
1977 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੈਨਿਸਲਾਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਬਾਰੀਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ, ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਦਿਤਯਨਾਥ ਮਿੱਤਲ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨੋਟਰੀ ‘ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਸੁੱਝੀ?
ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ), ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ’ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਹਨ- ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਾਂਗ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ!
ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਇਸਤਰੀਤਵ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਵਰਤੋ’ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮਲੇਛ’ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਸ਼ਤਵ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਥੱਪੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੌਨ ਸੁੱਖ ਦੀ।
ਚੌਥਾ, ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਓਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੀਨਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਜਿਹਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਜਿਹਾਦ ਫ਼ੀ ਸਬਿਲਿਲਾਹ’ ਨਾਮ ਧਾਰਮਕ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 2010 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ’ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਤਥਾਤਮਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ
‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 2012 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 2006-12 ਦੌਰਾਨ 2,667 ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 500-1000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2,76000 ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ, ਕੁੱਲ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 0.36% ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ 2001-11 ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਸੀ। ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 1% ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਲਛਣ ਹੈ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਸਤੂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਵਰਗੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਿੱਤਰ ਮੂਲਕ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਸੈਕਸੁਐਲਿਟੀ’ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਲੇ-ਬੁਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਿਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰਥ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਯਥਾਰਥ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਹਨ।)