fbpx Nawidunia - Kul Sansar Ek Parivar

ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰੇ- ਐੱਸ ਪੀ ਸਿੰਘ

ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲੱਵਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹਰ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸਮਝ ਵਿਚ ਰਚੇ-ਵਸੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਾਦਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਢਿਮਕਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ?

ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਨਸਿਫ਼ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਾ ਵੀ ਜਾਪੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਰਿਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਏਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੌਹੀਨ-ਏ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੀਹਦਾ ਹਕੂਮਤ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਕ ਨਾਲ ਪੋਥੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੁਕਲਾਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੱਜ ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਕਿਸੇ ਹਾਲੀਆ ਸੁਰਖ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਸ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ 1930ਵਿਆਂ ਦੇ ਜਰਮਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਇਹਤਮਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਕੋਈ ਉਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਵਕਤ ਗਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਹ-ਘੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, 1930ਵਿਆਂ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ੋਹਬਾ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਯਹੂਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਬਣੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ’ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1905 ਤਕ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਵਕੀਲ ਯਹੂਦੀ ਸਨ ਪਰ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਯਹੂਦੀ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ।

ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਜਰਮਨ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ 1918 ’ਚ ਵਾਇਮਰ (Weimar) ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1919 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤੱਅਸਬ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਨੇ 1923 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਲਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਸਟਰੀਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ। 1932 ਆਉਂਦਿਆਂ-ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। 1933 ਵਾਲੀ ਜਰਮਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾ (Reichstag Fire) ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਆਪ ਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ: ਆਖ਼ਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹਿਟਲਰ ਨਿੱਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੱਸਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘‘ਸੱਚੇ’’ ਅਤੇ ‘‘ਅਸਲੀ’’ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ‘‘ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ’’ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ‘‘ਸਮੁੱਚੇ’’ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 1933 ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ Enabling Act (ਸਮਰਥਾਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆਂ ਠੀਕ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ 81 ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਰਮਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਾਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਜੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ, ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਸ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂ?

1935 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ। ਯਹੂਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ’ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਕਿ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਜਰਮਨਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਆਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗ਼ੈਰਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਕਿਸੇ ਜਰਮਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲਗਪਗ 1,900 ਸਪੈਸ਼ਲ ਯਹੂਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਯਹੂਦੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਜੋੜ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਜੱਜਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ Hitler’s Justice (ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਨਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਇੰਗੋ ਮੂਲਰ (Ingo Muller) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਮੈਕਸ ਇਸਲਾਇਲ ਆਡਲਰ (Max Israel Adler) ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਜੋ ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਪਰਲੇ-ਬੰਨੇ ਖੜ੍ਹੀ ਜਰਮਨ ਜਨਾਨੀ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਵਰਨਰ ਹੌਲੰਡਰ (Werner Holldnder) ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਜੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਰਮਨ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਰਚ 1933 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ?

1933 ਦੀ ਵਿਸਾਖ਼ੀ ਹਿਟਲਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ‘‘ਸੱਚੇ ਆਰੀਅਨ’’ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਇਸ ਮੌਲਿਕ ਖਿਆਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਈ ਫਿਰੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜੱਜ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੱਧੇ ਜੋ ਸਨ। ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਭਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਨਾ ਐਰੰਟ (Hannah Arendt) ਸਾਥੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧਾਰਨ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਥ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਤ-ਆਰੋਪਣ (indoctrination) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਨਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ? ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਪਾੜ੍ਹੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ – ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਿਟਲਰ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 50,000 ਨੂੰ ਮੁਨਸਿਫਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਹਰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜਾ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 1,70,000 ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ‘ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ’ਤੇ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਏ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹੈਨੋਵਰ (Hanover) ਤੋਂ 50 ਮੀਲ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੁਲਫਨਬੁਟਲ (Wolfenbuttel) ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 22 ਦਸੰਬਰ 1943 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਨਸਾਫ਼-ਫਰਹਾਮੀ ਦਾ ਹਾਲ ਲਿਖਦਾ ਇੰਗੋ ਮੂਲਰ (Ingo Muller) ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚੋਂ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ – 6:35,6:38,6:40,6:42 ਅਤੇ 6:44. ਇਹ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ guillotine (ਗਲਾ ਵੱਢ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਰਾ) ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰਦਨ ’ਤੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨ ਹਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *