fbpx Nawidunia - Kul Sansar Ek Parivar

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ : ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬੇਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯਗ ਹੈ। ਭੀੜ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨਤੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤ ਵੜੇ ਹਏ ਹਨ, ਇਸ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਸਾਨ
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਆਣ-ਬਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਾਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *