ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕੰਧਾਂ ਚਿਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ? – ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁਚ ਡਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਵਾਰਤਾ-ਵਾਰਤਾ ਖੇਡੀਏ?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਵਾ ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾੀ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਚਿਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਹੀ ਬਦਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ.
ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਏਨੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਏਨੇ ਬੇਗਾਨੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਉਥੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁਚ ਡਰ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ, ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਓ ਵਾਰਤਾ-ਵਾਰਤਾ ਖੇਡੀਏ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ?
ਕਿਉਂ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸੇ 'ਤੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਵਰਗੇ ‘ਗ਼ੈਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਯ' ਨੇਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਾਰ ਕਰਨ, ਵਾਰ ਤਾਂ ਖ਼ੈਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ-ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਸ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਨ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਓਨੇ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਬਦਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਲੁਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ‘ਚਾਣਕਯਾਵਾਂ’ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਰਤ ਲਗਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਕ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, 'ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣ? ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਇਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁਛੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਰੀਕੇਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ (ਸੱਤਪਾਲ ਮਲਿਕ) ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਚਲਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ, ਅਯੋਧਿਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ 1990 ਵਿਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਰਸੇਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ-ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ੱਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵਿਜੇ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਇਹ ਤਥਾਕਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਗਤ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ‘ਚਮਤਕਾਰੀਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਹ ਰਾਸ਼ਟਰਸੇਵੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਭਰਮ ਵਿਚ ਆਏ ਦਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਟੇਬਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲੂਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।“
ਯਕੀਨਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਜੀਤਿਆਂ ਦੇ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਏਨੀ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਕਿਕ ਹੋਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।
(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ)