ਕੌਂਸਲ-ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ : ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਤਰੀਕ 9 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਖ ਪੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੋਸਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋ-ਪਰ ਫਾਈਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 109 ਮਿਊਂਨਿਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰੀਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 2300 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 670 ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ “ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ” ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।

ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, “ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।” “ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” “ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। “

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।”

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਭਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ‘ਲੋ-ਕੀ’ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਯਾਨਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਰੀਖਿਆ ਹੈ ਪਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।”

ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ

ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।” “ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।” ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਵਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਲਿਆਏਗਾ। “ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।”