fbpx Nawidunia - Kul Sansar Ek Parivar

ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਵਿਜੇਤਾ ਮਨਜੀਤ ਚਾਹਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਓਵਰਏਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ

ਸੌਰਭ ਦੁੱਗਲ

2018 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਨਜੀਤ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ 2018 ਜਕਾਰਤਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 800 ਮੀਟਰ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ, ਫੌਜ, ਇੰਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਓਐੱਨਜੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ।

ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਇਆ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸਪਰਸਨਜ਼ (ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮ-2018 ਤਹਿਤ 5 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚਾਹਲ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਐੱਚਸੀਐੱਸ) ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਐੱਚਪੀਐੱਸ) ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਵਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਚਾਹਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਵਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਵਰੀ 2021, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰਤਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 31 ਸਾਲਾ ਚਾਹਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੀਤੀ 2018 ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਡੀਕ ਅਮੁੱਕ ਹੋ ਨਿਬੜੇ

10 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਧੀਨ 2018 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟਸਪਰਸਨ (ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ) ਸਰਵਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼-21 ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਚਸੀਐੱਸ ਜਾਂ ਐੱਚਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਹੁਣ 2021 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਨਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਕਾਰਗ਼ੁਜਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2018 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਦਰਜਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚਾਹਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਐੱਚਸੀਐੱਸ ਜਾਂ ਐੱਚਪੀਐੱਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2018 ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਉਚਾਨਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 2018 ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।”

ਚਾਹਲ ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 2021 ਨੌਕਰੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ (ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂ।”

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ

ਚਾਹਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅਮਿਤ ਪੰਘਲ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਅਥਲੀਟ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਅੰਤਿਲ ਪੂਨੀਆ, ਪੈਰਾ-ਅਥਲੀਟ ਅਮਿਤ ਸਰੋਹਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬੇਆਨ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨਾਮ ਹਨ।

ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2018 ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋ ਵਾਰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ 34 ਸਾਲਾ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕੈਥਲ ਦੇ ਰਾਜੌਂਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਹਾਂ ਅਤੇ 2021 ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਰਾ ਖੇਡਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ।”

2018 ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚਸੀਐੱਸ ਜਾਂ ਐੱਚਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚਸੀਐੱਸ/ਐੱਚਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਵਰਿਸ਼ਠਤਾ ਨਾਲ ਐੱਚਸੀਐੱਸ/ਐੱਚਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਵਰਿਸ਼ਠਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨੂੰ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕ, ਏਸ਼ਿਆਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਨ।

ਪੈਰਾ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ-ਸਰੀਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ (2021) ਮੁਤਾਬਕ, ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੈਡਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਚ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੈਰਾ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ

ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2018 ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਰਾ-ਸਪੋਰਟਸ ਥਲੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪੈਰਾ-ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਥਲੀਟ, 36 ਸਾਲਾ ਅਮਿਤ ਸਰੋਹਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਆਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤੇ ਪੈਰਾ ਅਥਲੀਟ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 2018 ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”

ਅਮਿਤ ਸਰੋਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,ਅਮਿਤ ਸਰੋਹਾ

2018 ਦੀਆਂ ਪੈਰਾ-ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ 30 ਸਾਲਾ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੈਰਾ-ਸਪੋਰਟਸ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ-ਸਰੀਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਸਰੋਹਾ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ (ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ) ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ (ਟੀਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ) ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2018 ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ 2021 ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਕੈਥਲ ਦੇ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2018 ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਚਾਹਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ 2018 ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ?”

ਬਬੀਤਾ ਫ਼ੋਗਾਟ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,ਬਬੀਤਾ ਫ਼ੋਗਾਟ

2018 ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।

30 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਕਵਿਤਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਗਰੁੱਪ ਏ ਨੌਕਰੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਾਸ ਵਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਬੀਤਾ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਸਹੋਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ (ਨੌਕਰੀ) ਹਾਲਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।”

ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ (2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ ਦੇ ਜੋੜ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਅਥਲੀਟ ਸੀਮਾ ਅੰਤਿਲ ਪੂਨੀਆ
ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ,ਅਥਲੀਟ ਸੀਮਾ ਅੰਤਿਲ ਪੂਨੀਆ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2010 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ 2010 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2010 ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ 2021 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

37 ਸਾਲਾ ਸੀਮਾ ਅੰਤਿਲ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਉਲੰਪਿੰਕ ਲਈ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਵਾਰ (2006 ਤੋਂ 2018) ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ 2014 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂਨੂੰ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ (ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੁਲਤਾਂ) ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। “

ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਵੇਦਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੱਖ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਯੂਥ ਅਫ਼ੇਅਰਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸਐੱਸ ਫ਼ੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ (2021) ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲੈਬ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਕੋਚਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਐੱਚਸੀਐੱਸ ਜਾਂ ਐੱਚਪੀਐੱਸ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ (ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ) ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਕੀ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ?

ਫ਼ੂਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਬੀਬੀਸੀ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *