fbpx Nawidunia - Kul Sansar Ek Parivar

ਬੈਚਲੇਟ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਜਿਨੇਵਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਖੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਚਲੇਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ੱਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਚਲੇਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਚਲੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਵਾਦ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।`` ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਚਲੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਬੈਚਲੇਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲਈ 4ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਚਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ੍ਵ

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *