ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ

ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਗਾਇਕ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ-

ਆ ‘ਗੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰੀ

ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀ।

ਇਹ ਗੀਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੀਤ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੱਚਰਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਲਲਚਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਅਤਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਚੈਪਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਸੂਝਵਾਨ’ ਤੇ ‘ਸਿਆਣੇ’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਬੱਜਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।

‘ਸੂਝਵਾਨ’ ਤੇ ‘ਸਿਆਣੇ’ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ‘ਸਾਂਝਾ’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ। ਸੋ, ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਜਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਗੜ-ਦਗੜ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਤੁੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਰੀ ਬੰਨ੍ਹ-ਬੰਨ੍ਹ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਲ਼-ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ-ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜੱਪ ਜਾਣ ਲਈ ਕੁਹਾੜੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ-ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ‘ਸਲਤਨਤ’ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 7500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ’ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ, ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੌਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਟਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ 3 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਸੋ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲਾ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤੀ ਸੁਰਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂੜ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।