fbpx Nawidunia - Kul Sansar Ek Parivar

ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਓਹਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ/ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਅਨੁਵਾਦ – ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਨਿਯਮ, 2021 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਜਗਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਐਨ.ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਰੇਗੁਲੇਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਦਹੀਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਗਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਦੰਦਹੀਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ-ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹ ਅਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਓਵਰ ਦੀ ਟੌਪ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਏਮਾਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਏਮਾਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਰਗੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਿਟਾਇਡ ਜੱਜ ਹੋਣ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੁਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੁਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕ ਇਕ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਇਸ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਚੈਨਲ ਹੋ ਅਤੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਂਕਰ ਹੋ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੁਲੇਟਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਐਨ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ 26 ਬਰਾਡਕਾਸਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 77 ਚੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਸੌ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ 50 ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ, ਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ 78 ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਰਨਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਚੁਣਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਐਨ.ਬੀ.ਏ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀ.ਵੀ. ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਜਿਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਹੀਨੇ-ਹਫ਼ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੜੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਵੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਦੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਲਾਨਾ ਬਦਰੂਦੀਨ ਅਜਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ੱਦ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਮਲ ਨੂੰ ਜਿਹਾਦੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਏ.ਬੀ.ਬੀ. ਵਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਕ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜਮਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਮਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ”ਇਸੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ 800 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ।” ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਅੰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿਨਹਾ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਾਲ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਨ.ਬੀ.ਏ. ਨੇ ਅਰਨਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਨ.ਬੀ.ਏ. ਖ਼ੁਦ ਅਰਨਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਨ.ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਐਨ.ਬੀ.ਏ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਬਾਰਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਐਨ.ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣਨ। ਕੀ ਇਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ?

ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ‘ਤੇ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਏ ਬਦਲੀ। ਕੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੀ? 2018 ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਨ.ਬੀ.ਏ.) ਦੰਦਹੀਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਭ 25 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਜਦੋਂ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਵਿਚ ਨੈਨੋ ਚਿਪ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਉੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਵਕਤ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਏ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਕ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਿਆਨ 2018 ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਟ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕੇ ਕਿ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ।

ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਟੀ.ਵੀ. ਵਿਚ ਚਾਈਲਡ ਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਏਮਾਜ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕਰਾਈਬਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿਚ 12 ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਰ ਪੇਰੇਂਟਲ ਲਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਿਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਲਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕਾ ਲਗੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਿਸੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।’

ਐਡਿਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਰਾਏ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਗਿਲਡ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੈਰਵਾਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਚ ਹਰਤੋਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਲ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰਵਾਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ। ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰਵਾਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਗਾਂਧੀ ਹੁੰਦੇ, ਦਾਂਡੀ ਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ‘ਨਿਊਜ਼ ਮਿਨਟ’ ਅਤੇ ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਤਯ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਣਨ ਵਾਇਰ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਨਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਨੇ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

‘ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ.’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *