ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ 100 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ:ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂਤਰ ਮਾਰਕਿਟ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ੂਰੂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ:ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਡੋਰ ‘ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੀਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ , ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੰਝ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ‘ਚ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ‘ਚ ਹੈ।

ਸਵਾਲ:ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ?

ਜਵਾਬ: ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਵੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੱਲ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੋਲਡ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ‘ਚ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ:ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਜਵਾਬ: ਸੋਧ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਡਲਮੈਨ ਤਾਂ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ।

ਸਵਾਲ:ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?

ਜਵਾਬ: ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਡ ਨੋਟ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ:ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ‘ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ?

ਜਵਾਬ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਤੱਕ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ‘ਚ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਧਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਵਾਲ:ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਇਹ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸਵਾਲ:ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ?

ਜਵਾਬ: ਇਹ ਸਭ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸਵਾਲ:ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ‘ਚ 25-30% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਹਨ।

ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੀਗਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ:ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈੱਡਲੋਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ?

ਜਵਾਬ: ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਰੀਏ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਮ ਲਗਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ:ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ?

ਜਵਾਬ: ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਢੁਕਵਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ।

ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਲਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ:ਕੀ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ?

ਜਵਾਬ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਬਰਨ ਉੱਠਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। 2024 ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ:ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ‘ਚ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ।

26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਤਾਕ ‘ਚ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ।

ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ।

ਸਵਾਲ:32 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ?

ਜਵਾਬ: ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 7 ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਚ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆਦਿ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ:ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਰਮ ਹੋਵੋਗੇ?

ਜਵਾਬ: ਅਸੀਂ ਨਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ।