fbpx Nawidunia - Kul Sansar Ek Parivar

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ‘ਮੋਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਦਾ ਏਜੰਡਾ

ਡਾ. ਪੀ.ਆਰ. ਕਾਲੀਆ

ਅਨੁਵਾਦ- ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ॥

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਉ ਗੁਟਰੇਸ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 2030 ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲਥੁਸੀਅਨ ਥਿਉਰੀ[1]  ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਚਾਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਕ ਫੋਰਮ (ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਗੇਟਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 2006 ਵਿਚ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ (ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ.) ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਤੇ ਮੈਲੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਪੁਟ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਖਾਦਾਂ) ਅਤੇ ਆਊਟਪੁਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ. ਆਪਣੀ 2020 ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ `ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫ਼ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ. ਕੇਂਦਰਤ 13 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।[2]

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ. ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ `ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਸਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏ.ਜੀ.ਆਰ.ਏ. ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀ ਖੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਸ ਗਏ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-2-

ਹਾਲਾਂਕਿ 1.3 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 2014 ਵਿਚ ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਐਫ. ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨ.ਵੀ.ਏ. ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਐਨ.ਵੀ.ਏ. ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ 17 ਖੇਤੀ-ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।[3]

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਵੀ.ਏ. (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ `ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਕਲਾਜ਼ ਸ਼ੀਵਾਬ ਦੇ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ (ਡਬਲਯੂ.ਈ.ਐਫ.) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅੰਡਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ `ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।[4]

 ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਇਨਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਜਿਹਾ ਸੈਟਕਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੰਗ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।[5]

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ `ਤੇ 41 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨੇ 2.9 ਟਰੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ।[6] (ਬਲੂਮਬਰਗ ਬਿਲੀਨਾਇਰ ਇੰਡੈਕਸ` ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਡਾਨੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 26ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 10ਵਾਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।)

ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਅਗਾਮੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਡਾ 2030 ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 2021 ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।“ ਉਹ 24 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ `ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।[7]

-3-

ਇਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ `ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਐਗਰੀਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਚੇਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ `ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਲਈ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ 13 ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ `ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਗਰਦਾਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰੋਪੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 1906 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜਾਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ` ਗਾਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 650 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ `ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਰਥਨ ਘਟਾਵੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ` ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਖੰਡ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਸੁਧਾਰ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੀਤਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ।

ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ `ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

ਸੰਪਾਦਕ ‘ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਾਈਮਜ਼` ਐਡਮਿੰਟਨ

NOTES:


[1] Thomas Malthus was an 18th-century British philosopher and economist noted for the Malthusian growth model, an exponential formula used to project population growth. The theory states that food production will not be able to keep up with growth in the human population, resulting in disease, famine, war, and calamity. For example, if every member of a family tree reproduces, the tree will continue to grow with each generation. On the other hand, food production increases arithmetically, so it only increases at given points in time. Malthus wrote that, left unchecked, populations can outgrow their resources.

[2]  Why Africa’s Green Revolution Failed by Yves Smith; naked capitalism (an American financial news and analysis blog)July 18, 2020. 

[3] The NVA India Business Council includes: Bayer CropScience, one of the world’s largest purveyors of agriculture pesticides and now, of Monsanto GMO seeds; Cargill India Pvt. of the giant US grain company; Dow AgroSciences, GMO seed and pesticide producer; GMO and agrichemical firm DuPont;grain cartel giant Louis Dreyfus Company;  Wal-Mart India; India Mahindra & Mahindra (world’s largest tractor maker); Nestle India Ltd; PepsiCo India; Rabobank International; State Bank of India; Swiss Re Services, the world’s largest re-insurer; India Private Limited, a chemicals maker; and the Adani Group of Gautam Adani, the second richest man in India and major financier of Modi’s BJP party. Notice the absence of any Indian farmer organizations.

[4] The Economic Times Politics, 15 December, 2020

[5] New Delhi, March 12, The Tribune Chandigarh (IANS): Adani Group Chairman Gautam Adani has achieved a remarkable milestone amid the Covid-19 pandemic, as he added the highest wealth to his fortune in the world, as per the latest Bloomberg Billionaires Index. The Bloomberg Billionaires Index showed that so far in 2021, Adani has added $16.2 billion, taking his total net worth to $50 billion. With this surge in his wealth,Adani is now the 26th richest person in the world; while, Reliance Industries Chairman Mukesh Ambani is the 10th richest person in the world with a net worth of $84.8 billion. So far in 2021, he has added $8.05 billion of wealth. 

[6] Aunindyo Chakravarty, Senior Economic Analyst, Why big businesses want these farm laws,The Tribune, Jan 9, 2021.

[7] The Tribune, 24 February, 2021, “government has no business to be in business,” says Prime Minister Narendra Modi.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *