ਨੋਟਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ

                                                                                                                                                                                                                     ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, +91-98141-82998, sangrami.lehar@gmail.com

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ 1959 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 1975 ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਝੱਟ ਹੀ ਠੱਲ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਭਾਵ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਡਲ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ) ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪਸਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਧਨੀ ਵਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਣਦੱਸੀ ‘ਸਹਾਇਤਾ’ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਮੇ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ‘ਆਤਮਘਾਤੀ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਪੂਰ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਉਪਰ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਅਤਿ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਉਪਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮਿੱਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ’, ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਬਾਗ਼ੋ-ਬਾਗ਼ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ‘ਆਪ’ ਆਦਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਮਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਪਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਉਪਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਰਗੇ ਡਰਾਉਣੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਅਜੇ ਕਿਆਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ!

ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਧਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦਲਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸੱਜੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇ।