ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ?

ਕਰੋਨਾ ‘ਕਾਲ’ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਭਸਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਉਹ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 100 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਟਲ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਰਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੇ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਲੂਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ-ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾੜਾ, ਔਰਤ-ਮਰਦ ਵਿਚਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ, ਧਰਮ-ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਖਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ’ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਮ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਖ਼ੁਦ ਮੇਦਾਤਾਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇਣਗੇ।
ਸਾਧਾਰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ ਪਰ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਲਈ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤਲਿਸਮ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਨੀਂਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਖ਼ੈਰ! ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ 56 ਇੰਚੀ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ।
ਠੀਕ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ। 
ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ? ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹੈ। 
ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। 
ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ?