ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੀ ਹਰਾਏਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ : ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਦਹਾਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ’, ‘ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ’ ਤੇ ਇਕ ਸੰਪਨ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਹੋਰ ਚੇਲੇ-ਚਾਟੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਰਮ ਹਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ’, ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ’, ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’, ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ’ ਆਖ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ‘ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਫਸੋਸ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਸਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ‘ਕੁਨਬੇ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਹਰ ਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਸੰਸਥਾ’ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 2017-18 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1152 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਤਰ 2.33 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਇਸ ਪੱਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਨ। ਚਪੜਾਸੀ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਕੁ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਹੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ-ਕਈ ਲੱਖ ਯੁਵਕ-ਯੁਵਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਖਬਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਲਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੀਆਂ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ‘ਸ਼ਿੰਗਾਰ’ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਲਟਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਡਾਕੇ, ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ! ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਭੈਅ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁਸ ਜਾਣ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫ਼ਿਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹਲਕੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੇ! ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਿਊਟੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਪੰਗ ਤੇ ਬੇਆਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਕ ਲਤੀਫਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਏ.ਬੀ. ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁਕਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ (‘ਨਮੋ’ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾ ਸਕੇਗਾ? ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਦਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਪੇਟ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬੇਕਾਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ (ਟੀ.ਵੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ! ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲੀ (ਯੂ.ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਹਲਕਾਅ’ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਧਭਗਤ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਏਨੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਟੀਕਾ ਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਮਾਰ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ’ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੋ ਮੰਜੇ ਉਪਰ ਦੋ ਦੋ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਿਆਂ ਦੇਖਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਤੇ ਤਰਿਸਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਬਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੁਲਸ-ਸਿਆਸੀ-ਗੁੰਡਾ ਗਠਜੋੜ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਂਗਰ ਨਾਮੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ., ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਧੀਆਂ’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਨਿਰਾ ਪਖੰਡ ਤੇ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਝੰਡੀ’ ਭਾਜਪਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸਵਾਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਖ਼ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਕੈਡਬਰੀ’ ਵਰਗੀ ਸੁਆਦਲੀ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਮਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਥੇ ਇਸ ਚਾਕਲੇਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਫਸਲ’ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਲਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ’ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਖ਼ਸਤਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਦਾ ਭਾਅ 900 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਕੰਗਾਲੀਕਰਨ’ ਦਾ ਉਹ ‘ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ’ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਰੂਪੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੀ। ਤਕਰੀਬਨ 350 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜ ਰਿਹਾ। ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਪੁਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਰਿਸਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਕਮ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਥੱਕ-ਟੁੱਟ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ! ਇਹ ਹੱਠਧਰਮੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੈਤਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਅਵੱਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਡੇਰੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਵਲ ਠੋਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੇਤੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਬਦਲਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਪੁਰ ਅਮਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਕਮਾਲ ਸਫਲ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ ਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ’ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ-ਕੁ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ‘ਮੋਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਫਰ ਲੰਬੇਰਾ ਤੇ ਦੁਖਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਤੇ ਜੀਣ ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਬਰ, ਸਿਦਕ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਆਪਾਵਾਰੂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਜਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ! ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਦਸਾਂ ਨਹੂੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।