ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ 231ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ-2020 ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਐਕਟ ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ-2020 ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ) ਐਕਟ-2020 ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏੇਪੀਐੱਮਸੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੜਕੀ ਜਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਹੱਦਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਨਗੇ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ: ਰਾਜੇਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 1200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 58 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1720 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ 1960 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 2,880 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਥਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।