ਐਡਮਿੰਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ

ਐਡਮਿੰਟਨ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਿਲ ਵੁੱਡਜ਼ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤ ਯੂਥ ਯੇਗ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੋਲੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੋਲੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੱਝ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਐਡਮਿੰਟਨ ਪੁਲੀਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੂ ਯੂਨਿਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਬੋਲੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਬਹੁਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਲੋਚਕ ਜਸਵੀਰ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬਾਇਪਾਰਟਿਜ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੋਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਐਲਬਰਟਾ ਸਕਿਊਰਟੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਕ-ਵਾਰ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੋ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ 12,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਫੰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰੈਗੁਲਰ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਧਰ ਐਡਮਿੰਟਨ-ਮਿੱਲ ਵੁੱਡਜ਼ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਕ੍ਰਿਸਟਿਨਾ ਗ੍ਰੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਸਕਿਊਰਟੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਫੋਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬੋਲੀਨਾ ਨੇ ਗ੍ਰੇਅ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ।”
ਜਸਟਿਸ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸੀ ਮਾਡੂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਆਨ ਰੌਡਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਐਲਬਰਟਾ ਐਂਟੀ-ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਐਡਵਾਇਸਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੌਡਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਹੇਟ ਕਰਾਈਮਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕੀਏ।”