ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬੱਸ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ..

ਪ੍ਰਿਯ ਦਰਸ਼ਨ


ਅਨੁਵਾਦ : ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ


/ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਗਾਸਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੁਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕਾਟ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤਰਕ ਹੈ। ਪੇਗਾਸਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਸਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਪੇਗਾਸਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੇਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਭਾਵ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ?
ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ- ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਜਾਰੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਸੂਚੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ-ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਜੋ ਨਾ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਨੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੇਗਾਸਸ ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਝਾਕਣ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਡਰਾਉਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਖਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੇਗਾਸਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਵਾਂਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਕਵਿਤਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ-
‘ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
‘ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ.’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ