ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਮਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਬੀਓਸੀ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਏਆਈਬੀਓਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈਬੀਓਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਰਾਹੀਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਐਸਕੇਐਮ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊtਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ), ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ, ਰਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ “ਇਤਿਹਾਸਕ” ਸੰਘਰਸ਼ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ਿੱਦ’ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”