ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ਦੇ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਬਚੋ!

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਯੂ.ਪੀ., ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਕਾਫੀ ਸਿਮਟਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ‘ਤਾਰੇ ਤੋੜ’ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਉਪਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਫ਼ਰ ਤੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ”ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਰ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ” ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗਾ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਲਾਰਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ!
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਸਦਕਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੱਭੇ ਦਲ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਕਾਰੀ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਡਾਕਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾਂ ਹੇਠ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿੰਮਾਹ ਰਾਓ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਲੋਕੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਹਮਜੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਗਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਪੀੜਨ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਜਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਤਮਗਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਦੇ ਹੌਲਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਕਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਦੋਖੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਇਕ ਪੱਕੀ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅੰਸਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੁਣਿਆ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਬੇਗਿਣਤ ਪੂੰਜੀ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਅਸੀਮ ਅਵਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ, ਮਕਾਨ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੀ ਉਕਤ ਸਭਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਨਾਲ ‘ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ’ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਧਨਵਾਨਾਂ, ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਸਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਸੰਗ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਡੱਟ ਕੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੇਗਮਪੁਰਾ’ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਜੇ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ!
‘ਆਪ’ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (RMP9) ਦਾ ਇਹ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੇਧ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤੇ ਹੀ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਝੱਟ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਗ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬਸਪਾ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਰੰਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿਖੇਰਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਜਨਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀੜਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਾਕਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ।
ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਲੁਟੇਰੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *