ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਮਾਇਨੇ …

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ


28 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਈ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ?
ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ! ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਚ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਅਰੂਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੌਰਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ’ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਵਿਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਅਤੇ ‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਵਿਹਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਜੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਸਿਆਸਤ’ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਉਸ ਦੇ ਪੀੜਤ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਰਾਏ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਸਮਰਥ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ?
ਪਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਏਨੇ ਸਮਰਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਰੋਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਂ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਬੜੇ ਮਿਆਂ ਤੋ ਬੜੇ ਮਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਮਿਆਂ ਸੁਭਾਨਅੱਲਾ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ! ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਅਰੂਣ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ‘ਫ਼ੈਸਲਾ’ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1948 ਵਿਚ ਦਸ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਚਾਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਭਿਅਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਦੇਸ਼ ਸੀ : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਨਿਆਂ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਝੁਲਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ’ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਝਾਇਆ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਝਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਭਰਾਵਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਏਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ?
ਇੰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ‘ਗਲੋਬਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਨੀਅਸ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਸਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ, ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ’ ਨਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਸਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਭਲਾ ਕਿਉਂ?
ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ?
‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *