ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,” ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਅਦਾਲਤ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਰਾਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਆਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
