ਗਰੀਬਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ।

ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ  ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਅਹਿੱਲਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਖਰੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਤਨ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਕਾ ਹੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਂ ਹੈ। ‘ਚੁੱਪ-ਚਾਂ’ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹੈ। ‘ਚੁੱਪ-ਚਾਂ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੁੱਭਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਹੜੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ ਏਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੁੱਭਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਰੂਰ ਲੜਦੇ।

‘ਚੁੱਪ-ਚਾਂ’ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਮਾਜੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਗਾਓ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਨਾਲੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੱਚਾ-ਪੱਕਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਭੁਚਲਾਵੇ ਭਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ-ਪ੍ਰਦਾਨੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ-ਪ੍ਰਦਾਨੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰਯੋਗ ਬਣਾਉਵਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ-ਪ੍ਰਦਾਨੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਖਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੰਡੀ-ਕਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਘਟ ਜਾਏ।

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋੜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।  

ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ ਲੱਛਣ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੰਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਚਰਿਤਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਿਰਜਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅਮਾਨਵੀ ਹੋਣਾ, ਰੁੱਖਾ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤੀ ਹੋਣਾ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਉਸਦੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ, ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਸਮਾਜੀ ਲੱਛਣ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਕਸੂਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿਣਾ ਗਿੱਝ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਣਪੜ੍ਹ ਕਹਿਕੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਵਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਵ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਜੀਵ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਧੀ ਸਾਂਝਾ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਸਹਿ ਜੀਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਦੋ ਪਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਾ-ਕਾਇਦਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਧੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੇਧਤ ਅਤੇ ਸੂਤਰਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਰਿਤਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਾ ਉੱਥਲ-ਪੁਥੱਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸ਼ਰੇਣੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ?

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਰਿਤਰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੁਸਿਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਗਵਾਈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜੀ ਚੇਤਨਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਾਂ? ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ? ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਾਤਮਕਤਾ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਤਾਂ ਪੁੱਟੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਆਉਣ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ।    

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਉਖਾੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰ ਤੱਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅਮੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਲੋਚਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਰਸਮ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਘਰੇਲੂ ਸਕੂਲ, ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਨਾਂਸਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਲੁਕਵਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕਥਤ ਪਸਾਰ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ‘ਜੀਓ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਉੱਭਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ‘ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ । ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਣਗੇ।   

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਉਖਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਆਯੋਗ’ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸ਼ਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਔਖੀ ਅਤੇ ਬੋਝਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।    

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ 40000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫਿਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 85% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੀਜਾ ਟਾਇਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ੳ)ਸਲੇਬਸਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ

ਅ)ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ।

ਇਹ ਹਾਕਮ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਤੀ ਧਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚਾਲ ਹੈ। 

ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਮੁਕਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *