ਬਦਲ ਰਹੇ ਆਲਮੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ

ਗੌਰਡਨ ਕੋਰੇਰਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 18 ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਆਲਮੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਤਾਵਨਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁੰਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ 2040 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਢਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਤਵਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀਓ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

27 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਤਵਾਰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਓਪੀਟੀ26 ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਤਵਾਰਣਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਿਆਤ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦਾ ਨਿਰਿਆਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁੱਦਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ

ਯੂਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ- ਊਰਜਾ, ਪਾਣੀ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲੂਅ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ- ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਭਾਰਤ, ਪਾਤਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਹਨ।

ਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਨ- ਕਰੇਬੀਅਨ, ਗੁਆਤੇਮਾਲਾ, ਹਾਇਤੀ, ਹੁਦੂਰਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਗੁਆਰਾ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਕੋਲੋਮੰਬੀਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਰਫਿਊਜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ਼ ਆਰਕਟਿਕ ਤੱਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜਰਾਨੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇਗਾ। ਪੱਛਮ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60% ਪਾਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖੀ ਤਕਨੀਕ

ਦੂਜਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਜੀਓ-ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਪਰੀ-ਸਟਰੈਟੋਸਫ਼ੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਭੇਜਣਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੁਲਾੜ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵਰਤਿਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਏਰੋਸੋਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਖਿਸਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆਪਣੇ ਪਤਨਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਦਰਕਾਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਤੱਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਰਿਨ ਸਿਕੋਰਸਕੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ (ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ) ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਸਰ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸੰਕਟ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।” ਸੂਹੀਆ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ