ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?

ਅਨੁਵਾਦ : ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ/

/ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 295 ਤਹਿਤ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲਖਬੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ- ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ- ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਜੋ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹ ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਖਬੀਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਿਹੰਗ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਲੰਬੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਤਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ‘ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ’ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਦੂਜੇ’ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਲਖਬੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ’ ਬਾਰੇ ਲਖਬੀਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਲਖਬੀਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਖਬੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਖਬੀਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ?
ਕੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਜੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬਦਨਾਮ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ?

ਇਥੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਹਰੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਏ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਕੀ ਇਕ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਟ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ- ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਸਲਾ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਲ 2015 ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ‘ਅਪਵਿੱਤਰ’ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤੇਜਨਾ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧੀ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ‘ਅਪਵਿੱਤਰ’ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਇਕ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਏ ‘ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਉਹ ‘ਧਰਮ’ ਜਾਂ ‘ਧਾਰਮਿਕਤਾ’ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਧਾਰਮਕ ‘ਭਾਵਨਾਵਾਂ’, (ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।
ਇਕ ਮੋਹਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ’।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਆਲਮ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਦਮਦਾਰ ਆਗੂਆਂ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਲਮਾਨ ਤਾਸੀਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ‘ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ’ ਨਾਮਕ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ‘ਇਹ ਕਦਮ ਤੰਗਦਿਲੀ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਕੱਟੜਪੰਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਵਾਏਗਾ।’
ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ’ ਦਸਦਿਆਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ’ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਸਲੀਮਾ ਨਸਰੀਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮੂਲਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2018) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫਾਇਰੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ।
ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਲਖਬੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫੇਰ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ‘ਆਫ਼ਤ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ?
‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ