ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, 17.7 ਲੱਖ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ (SAM) ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17,76,902 ਬੱਚੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 15,46,420 ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 34 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 33,23,322 ਬੱਚੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਪੋਸ਼ਨ ਐਪ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 8.19 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ 33 ਲੱਖ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 4.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।”

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 14, 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ (ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਨਤਮ ਡੇਟਾ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕਰ ਐਪ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਟਾ ਸਿੱਧੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੇਹੱਦ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰੲ 9 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6,16,772 (6.16 ਲੱਖ) ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,57,984 (1.57 ਲੱਖ) ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 4,58,788 (4.58 ਲੱਖ) ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। .

ਬਿਹਾਰ 4,75,824 (4.75 ਲੱਖ) ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ (3,23,741 ਅਤਿ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ 1,52,083 ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1.55 ਲੱਖ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ 1.65 ਲੱਖ ਬੇਹੱਦ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਯੂ (ਸੀਆਰਵਾਈ) ਦੀ ਸੀਈਓ ਪੂਜਾ ਮਰਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

“ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ, ਆਈਸੀਡੀਐਸ (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ) ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 2.76 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ 2.49 ਲੱਖ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.86 ਲੱਖ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 1.78 ਲੱਖ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 1.76 ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 1.52 ਲੱਖ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ 1.17 ਲੱਖ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20,122 ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ 97,223 ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਅਨੁਪਮ ਸਿੱਬਲ, ਗਰੁੱਪ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।” ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜੇ 2015-16 ਵਿੱਚ NFHS-4 (ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ) ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 38.4 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ NFHS-5, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ।