ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ, ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਰਿਆ

ਅਨੁਵਾਦ : ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ/

ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਹੱਦ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਜਿੱਤ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਵੋਤਮ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਠੁਕਰਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੌਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ।
ਖ਼ੈਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਭਰਮਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਦੇਸ਼ਧਰੋਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਸੀ?
ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ? ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਗੁਲਾਗ (ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਰਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ) ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਤ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ?
ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਯਤਨ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ।
ਇਕੱਲੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ (ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੀ.ਓ.ਪੀ. 26 ਲਈ ਗਏ ਸਨ)। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਰ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਯਤਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ?
ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਪੈਰ ਹਟਾਉਣਾ। ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਹੋਰਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਐਂਕਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਦਭੁੱਤ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ 29 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ 3 ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ (ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ।
ਮੋਦੀ ਦਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਡਆ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।
ਅਸੀਂ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੋ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਜਾਂ ਫੇਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ?
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ‘ਸੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਐਮ. ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ’ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੂਰਖ਼ਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਉਥੋਂ ਹਾਰ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਚੌਟਾਲਾ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ।
ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅਸਰ ਮਹਿਸੂਸਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆਤਮਘਾਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. (ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ, 2018-19) ਦਾ 77ਵਾਂ ਦੌਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ- ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਉਸ ਦ੍ਰਿੜ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਤ ਬਿਲੁਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਬੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2018 ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 182 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੇਰੋਕ ਵਿਰਲਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਿੱਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ), ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਏ.ਏ.ਏ. ਬੈਟਰੀ (ਐਂਪਲੀਫਾਇੰਗ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ +) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਰਾਜਮੋਹਨ ਰਾਏ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਮਹਾਨ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ 200 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਿਰਾਤ-ਉਲ-ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਮਿਲਾ (ਹੁਣ ਚਟਗਾਂਵ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ) ਵਿਚ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਕਠੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਏ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਰਾਤ-ਉਲ-ਅਖ਼ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ)
ਉਹ ਸਾਹਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਾਮ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਚਿੰਤਾ’ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ‘ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਵਰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇਹਾਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਪਾਦਕੀ ਇਸ ਕਦਰ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ- ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ।
ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ 84.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਫੋਰਬਸ 2021) ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਲਗਭਗ 85.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ (50.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ?
ਪਰ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਦਾਤਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋ-ਕਰਾਲ ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇਹ ਚਲਾਕ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਥੇ ਚੋਣ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਸਰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਘਟੀਆ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਕ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧਾਂ’ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
(ਪੀ. ਸਾਈਂਨਾਥ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਕਾਈਵ ਆੱਫ਼ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ’ ਨਾਮ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)
‘ਦ ਵਾਇਰ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ