ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ (19 ਨਵੰਬਰ) ਗੁਰੂ ਪਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ (31 ਮਾਰਚ, 2022) ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ?
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਿਰ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
  • ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਗੇ।
  • ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
  • ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *