ਨਾਗਾਲੈਂਡ: ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਕੋਹਿਮਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ‘ਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰੋਸ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੌਜ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇਫਿਊ ਰੀਓ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (ਅਫਸਪਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਨੇ ਵੀ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੋਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਰੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਫਸਪਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ‘
ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (4 ਦਸੰਬਰ) ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ NSCN(K) ਦੇ ਯੁੰਗ ਆਂਗ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗੇ ਐਤਵਾਰ (5 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
14 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼) ਐਕਟ, 1958 ਭਾਵ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।