ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਅਨੁਵਾਦ : ਰਵੀ ਕੰਵਰ/

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਤਰਕ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ, ਪਰ ਜਾਇਜ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 1929 ਵਿਚ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ (ਭਾਵ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ) ਨੂੰ ਕੀੰਨਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਜਨਮਿਆ ਅਤੇ ਪਸਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦ (ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ) ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ, 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਵੱਧਕੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਪਾਟ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਾਚਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਨੱਅਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਓਨਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਉੱਘੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਬੰਬੇ ਪਲਾਨ’ ਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਪਲਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੱਫਾਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੜਾਨ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ (ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਏ) ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਕਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੀ ਹਨ।
1995 ਵਿਚ ਤੇਲ ਸਨੱਅਤ ਦੇ ਵਿਨਿਯਮਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਦਾਰੇ ‘ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਗਮ’ (ਓਐਨਜੀਸੀ) ਦੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਮੈਂਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਸਹਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫੇਰ ਉਦਾਰਵਾਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਨਕੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਪੰਨ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ) ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਅਦਾਰੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਪਰਿਕ ਬਿਜਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਕਰਦਗ਼ੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਕਰਦਗ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਅਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ/ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਰਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਅਰਥਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਮਾਰੇ ਪਰ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਘੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ (ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ) ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕ-ਸ਼ੁਬਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਕਰਦਗ਼ੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ।

(ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਗੋਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਬਿਗ ਡਾਟਾ ਐਨਲੇਟਿਕਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਖਡਗਪੁਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓੰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।)

(ਹਿੰਦੀ ਮੈਗਜੀਨ ‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)

Image source – https://bit.ly/2CmObRD