ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੋਹਰ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ; ਕੱਲ੍ਹ 12 ਵਜੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਖਰੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਖਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਆਵੇਗਾ, ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਫਰੰਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 377 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
- ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
- ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
- ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
