ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ; ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਜਲੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਫਤਹਿ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜੇ।
ਚੜੂਨੀ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੜੂਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੜੂਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ‘ਚ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ​ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਣਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 77 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।