75 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਕੇ ‘ਤੇ 30 ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ
ਆਦਿਤਿਆ ਦਿਵੇਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਫਾਰਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ
- ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ 2020 ਵਿਚ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 2021 ਵਿਚ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਮਾਡਰਨਾ ਨੂੰ 2020 ਵਿਚ -3750 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 2021 ਵਿਚ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਨੂੰ 2020 ਵਿਚ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 2021 ਵਿਚ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਨੂੰ 2020 ਵਿਚ -300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 2021 ਵਿਚ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ
6 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ, ਯੂਐਸ ਸੈਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਇਹ ਘਿਣਾਉਣੀ ਹੈ। Omicron ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ Pfizer ਅਤੇ Moderna ਦੇ 8 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ!’
ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕੌੜੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ…
- ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
- ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ
ਪੀਪਲਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲਾਇੰਸ (ਪੀਵੀਏ) ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ Pfizer, Moderna ਅਤੇ BioNtech ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕਿੰਟ $ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। PVA ਅਨੁਸਾਰ, Pfizer ਅਤੇ BioNtech ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ 1% ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ Moderna ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.2% ਭੇਜਿਆ।
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 98% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਅਵਰ ਵਰਲਡ ਇਨ ਡੇਟਾ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 55% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਓਸ਼ੇਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 45% ਲੋਕ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 6% ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਚੌਥੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ 94% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। WHO ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੀਵੀਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਇਹ 24 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਯਾਦ ਹੈ? ਕੋਰੋਨਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੁੱਗਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਕੋਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਗਤ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲਾਬਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ
ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਦਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ’ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਬਿੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 30 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ
ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ 1 ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 30 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌਦੇ ਗੁਪਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਡੇਰਨਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਅਲਬਰਟ ਬੋਰਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ, ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪਲੇਟ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 41% ਖੁਰਾਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ’ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ
