ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਯੋਨ ਸੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਹਿੰਸਕ ਮਾਹੋਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 38 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਸਾਧਾਰਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 12 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਯੋਨ ਸੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਨੇ ਪੰਹੁਕੁਲਾ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।