ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਟੀਐਚ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲਟਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐਚ ਤੇ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਨਕਰੰਟ ਭਾਵ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਮੱਧਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਟੀਐਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੁੂ ਡੀਟੀਐਚ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੀਟੀਐਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਟੀਐਚ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਫੌਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।