ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੋਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੋਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭੀੜ ਤੰਤਰ  ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਨੇ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 80 ਤੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਭੀੜ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ  ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ‘ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲ਼ੇ ਹੋਏ ਕਰਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਅੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਜਦਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ? ਇਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਉਪਰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਰੀਂ ਕੋਹੀਂ ਜਗਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੀਂ ਕੋਹੀਂ ਜਗਦੇ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉਪਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਉ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹਕੁਮਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂ ਗਠਜੋੜ; ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੀੜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਓਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਗਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕਦੀ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।