fbpx Nawidunia - Kul Sansar Ek Parivar

ਇਹ ਵਕਤ ਹੋਸ਼-ਰੋਸ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਹੈ / ਕਮਲ ਦੁਸਾਂਝ

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੇਬਸੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼। ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖ-ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤਾਜ਼ਾ-ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ-”ਪਹਿਲੋਂ ਬਿਮਾਰ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ।” ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ‘ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ’ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ।
ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ (5 ਜੂਨ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੁਟ, ਖ਼ੁਦ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਏਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਏਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਇਲੇਸ਼ ਜੇ. ਵੋਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਕੋਠੜੀ’ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇ.ਬੀ. ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਬਤੌਰ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਂਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵਰਗਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਨਾ ਘਾਬਰੀ ਕਿ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜੀਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਹਰ ਵਕੀਲ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋਗੇ?’
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੀਡੀਆ’ (ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖ-ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ) ਵਲੋਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਝੂਠ ਹਨ?
ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਬਸੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਪਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ‘ਰੱਖਿਅਕ ਤੇ ਦੁਖਹਰਤਾ’ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।”
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 400 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਭੁੱਖ-ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਢਿੱਡ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਸਭ ਛੱਡ-ਛਡਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੁੱਸੇ’ ਵਿਚ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਵੀ ‘ਗੁੱਸੇ’ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ-ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮਜਬੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।  

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *