ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ, ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਨ।
MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ MSP ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ C2+50 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ—ਜੇਕਰ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ?
ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਆਲੂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਝੋਨਾ ਘੱਟ ਕਰੋ; ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਰਨੇ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ
ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਸ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਹੱਲ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਧਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਬਚੇ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵੀ ਟਿਕਾਊ ਰਹੇ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਕੋਲ ਹੈ।
