ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-
ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ।
ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ?
ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 35,449 ਕੈਦੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,768 ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜਾ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਉਸ ‘ਯੁੱਧ’ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ-
ਨਸ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
ਜਿਸ ਥਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਣੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਤਲਬ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਕੜੀ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ-ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ।
ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ।
ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਾਲਦਾ ਅਤੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ।
ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਹਨ।
ਇਹ ਪੁੱਛੋ-
ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕੌਣ ਹੈ?
ਕੈਦੀ?
ਨਸ਼ਾ?
ਜਾਂ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੱਠਜੋੜ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ?
-ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ





