ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ?

ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਚਾਨਕ 2026 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਜਲ-ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 'ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ?

ਕਿਸ਼ਾਊ ਹੈ ਕੀ?

ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਟੌਂਸ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਟੌਂਸ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ 422 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,562 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ਼ਾਊ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 1994 ਦੇ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡੈਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਹੈ।

1954: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾਅਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ 12 ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1954 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 

1972: ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ?

ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ 1972 ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1992 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਦਰਿਆਈ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।

1994: ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 12 ਮਈ 1994 ਦਾ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।

ਮੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਮੌਸਮੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਾਊ, ਲਖਵਾਰ ਅਤੇ ਰੇਣੁਕਾਜੀ ਵਰਗੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਯਮੁਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 11.983 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਹੈ। ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਰਿਆਈ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਕਿਸ਼ਾਊ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਜਗਾਇਆ?

ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1994 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਾਊ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1994 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਖਵਾਰ ਤੇ ਰੇਣੁਕਾਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਾਊ ਵੱਲ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੈ, 1954 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, 1966 ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਿਆਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆਈ ਬੇਸਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ਼ਾਊ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੂਗੋਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਮਝੌਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1954 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, 1972 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, 1994 ਦਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਾਊ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ; ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ਾਊ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੌਂਸ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?