ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਬਿਨਾ ਕਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਹ ਉਹ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਲੇਬਰ-ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੇਠ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਮਹਿੰਗੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਇਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਬੋਗਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਖਾਵਾ ਮਾਤਰ ਦੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਸਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਹ ਧੰਦਾ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪਾਲਿਸੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਹਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। 

ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਲਬਰਟਾ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 179 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ-ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਏ.ਬੀ.ਐੱਮ. ਕਾਲਜ, ਏ.ਸੀ.ਈ. ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜ, ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਲਰਨਿੰਗ, ਬੇਅ ਰਿਵਰ ਕਾਲਜ, ਕੈਮਬਰੂਕਸ ਕਾਲਜ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਲਜ, ਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਕਾਲਜ, ਈਸਟ-ਵੈਸਟ ਕਾਲਜ, ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ, ਗਲੋਬਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਹੇਮਪਟਨਜ਼ ਕਾਲਜ, ਇਨੋਟੈਕ ਕਾਲਜ, ਐੱਮ.ਸੀ.ਜੀ. ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰੇਰੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕਾਲਜ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਲਜ, ਸਨ ਡਾਂਸ ਕਾਲਜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟਨੁਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਆਫ਼ਿਸ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇ-ਰੋਲ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਾਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਡੈਂਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਹਾਇਕ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਠਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਘਣੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਕਾਰੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਡੀ.ਐਲ.ਆਈ. (Designated Learning Institution) ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਵਿਚ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ (PR) ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੀ.ਆਰ. ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਲੁਭਾਉਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਚਾਰਟਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਾਜਬ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ? ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਕਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਹਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੱਡੀ-ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ (PAL/TAL) ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਸਟੱਡੀ-ਪਰਮਿਟ ਕੈਪ (PAL/TAL) ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਵਿੰਡੋ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਸਮੱਸਿਆ ਆਣ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆ ਸਕੇ।

ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ? ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 2026 ਵਿਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੋਏ ਇਨਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸੌਖੇ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਵੇਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਨ-ਕਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਧਾਰਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2026 ਵਿਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਵੀ 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2023 ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ-ਨੋਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 325 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 60,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏ ਸਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਉਸ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਾਲਜ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਖ਼ੁਦ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਡਰ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।

ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 700 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਫ਼ਰਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲਾ ਆਫ਼ਰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਆਫ਼ਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰਿਆ ਸੰਕੇਤ ਸੀ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰੰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਏ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਅਕਸਰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 (647) 542-0007

er.harjeetgill@gmail.com